रिपोर्ट
सूर्य प्रकाश मिश्र
सीतापुर संदेश महल समाचार
ज़िलाधिकारी के समक्ष अख़िल भारतीय मताधिकारी संघ की 72 ग्राम पंचायत समन्वय समितियों द्वारा डीएम के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया।
पी एन कलकी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का क्रियान्वयन गत 7 वर्षों से किया जा रहा है, इस योजना का संचालन करने के लिए हर साल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) का संचालन किया जाता है जिसके लिए जनपद प्रशासन को करोड़ों की धनराशि आवंटित की जाती है जिसका प्रयोग जन भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जाना है ।
पंचायत भवन या सार्वजनिक स्थानों पर 10×20 फुट का होर्डिंग लगवाना हर ग्राम पंचायत में अनिवार्य है,इस होर्डिंग के लिए 15 वें वित्त आयोग द्वारा रु 15 हज़ार तक खर्च किए जाने प्रावधान किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत के बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि प्रदर्शित करनी है,लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत में इस तरह के होर्डिंग नही लगे ।
स्वाभाविक रूप से होर्डिंग न लगवाने का कारण ग्राम पंचायत के खातों में उपलब्ध धनराशि की जानकारी छुपाना है।जब तक ग्राम पंचायत के निवासियों को खातों में उपलब्ध धनराशि की जानकारी ही नही होगी तब तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कैसे सफल होगा ?
कलकी ने कहा कि यदि प्रशासन ग्राम पंचायतों से 15 हज़ार रुपयों की उपलब्धता के बावजूद होर्डिंग नहीं लगवा पा रहा है तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में ख़र्च किए जाने धनराशि का क्या उपयोग हो रहा है ?
ज़िला समन्वयक संतराम ने बताया कि 7 ब्लाकों में 72 ग्राम प्रधानों को होर्डिंग लगवाने के लिए पत्र दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि खण्ड विकास अधिकारियों को भी दी गयी है लेकिन अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत में होर्डिंग नहीं लगे तब आज ज़िलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है, कार्यवाही न होने पर प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा ।
इस अवसर पर शिवभगवान पांडेय,लल्लन प्रसाद वर्मा,विनोद कुमार वर्मा,कमलेश कुमार राजवंशी,मुन्नलाल पाल,रामप्रसाद,शिवकुमार मौर्या,राम नारायण,संतशरण,छन्नू लाल,अशोक वर्मा,मिथिलेश कुमार,उपासनादीक्षित,राधेश्याम मौर्या,राम केवल वर्मा,राम लोटन,संजय आदि उपस्थित रहे।