हिमांशु यादव
मैनपुरी संदेश महल समाचार
जनपद मैनपुरी में पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री उ.प्र. शासन, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने करहल में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि राजनीति ऐसी चाबी है, जिससे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं हो रहा था, तब वर्ष 1986 में मा. काशीराम के नेतृत्व में 75 जिले में आंदोलन किए इनमें में स्वयं शामिल था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने 1999 में मंडल कमीशन लागू किया। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा उ.प्र. में दलित, पिछड़े समाज के हित में कार्य किये, शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई हमारी पार्टी ने लड़ी लेकिन हमारी लड़ाई में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किसी ने भी साथ नहीं दिया, आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी संवाद नहीं करता, हमने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश के मुखिया से वार्ता की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई मा. राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति जो हुकुम सिंह के नेतृत्व में बनी, 27 प्रतिशत आरक्षण को बांटकर इस देश में रहने वाले सभी जातियों को हिस्सा देने की तैयारी है, हमने पिछली सरकार में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए देश के गृहमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लड़ने का कार्य किया तो बात नहीं बनी तो मैने मंत्री पद त्याग दिया, अब आयोग का गठन हो चुका है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर जीरो पावर-टी योजना लागू की जा रही है, इस योजना के अन्तर्गत ऐसे पात्र व्यक्ति जिन्हें आजादी से लेकर आज तक केन्द्र-प्रदेश सरकार की संचालित जन कल्याणकारी, लाभार्थीपरक किसी भी योजना में लाभान्वित नहीं किया गया है, को चिन्हित कर संचालित योजनाओं का लाभ वरियता पर प्रदान कराया जायेगा, प्रत्येक गांव से कम से कम 20-25 ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रोटी-कपड़ा-मकान, शिक्षा, दवाई केन्द्र-प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं एक साथ देने की तैयारी पंचायती राज विभाग शुरू करने जा रहा है, अक्टूबर या नवम्बर में मुख्यमंत्री जी से इसकी घोषणा कराने जा रहे हैं। उन्होने कहा कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, किसी भी व्यक्ति को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने में कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर स्थापित ग्राम पंचायत सचिवालयों से ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने की व्यवस्था की गयी है ताकि ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही यह सुविधा उपलब्ध हो सके।