यूपी में छह महीने टले पंचायत चुनाव, कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी, पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी छह माह बढ़ा

लखनऊ संदेश महल समाचार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लिया गया। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित समय से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की अवधि भी छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में खेल, महिला कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार कर उन्हें मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों को आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।