सुल्तानपुर संदेश महल समाचार
सुल्तानपुर। जिले को वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें श्रम से मुक्त कराया जाए और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।गुरुवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम विभाग की योजनाओं और बाल श्रम उन्मूलन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
बैठक में डीएम ने श्रमिकों का पंजीकरण कराने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पात्र श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य कराने वाली सभी सरकारी एवं निजी संस्थाएं अपने यहां कार्यरत मजदूरों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराएं। साथ ही निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर नियमानुसार जमा करना सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सके।उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने और बाल मजदूरी में लगे बच्चों को चिह्नित कर उन्हें काम से मुक्त कराने के साथ पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था करने को कहा।इसके अलावा जिले में संचालित अपंजीकृत कारखानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।