आज से बदल गए गैस सिलिंडर के नियम रेलवे बैंक जमा-निकासी से आपकी जेब पर पड़ेगा असर

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एक नवंबर 2020 यानी आज से भारत में पांच बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलिंडर के दाम, सिलिंडर की बुकिंग और होम डिलीवरी, रेलवे और बैंक में पैसा जमा और निकासी से जुड़े नियम शामिल हैं।

यह है महत्वपूर्ण बदलाव

इंडेन गैस
आप इंडेन के ग्राहक हैं, तो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे।इंडेन ने अपने LPG ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेजा है। अब इंडेन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए  7718955555
पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा।

रसोई गैस सिलिंडर
एक नवंबर 2020 से देश में रसोई गैस सिलिंडर LPG से जुड़ा एक अहम नियम बदलने वाला है। अगले माह से गैस सिलिंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके लिए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी जरूरी हो जाएगा। इस सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड DAC का नाम दिया गया है। यानी अब सिर्फ बुकिंग कराने पर आपको सिलिंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा, उस कोड को आपको डिलीवरी ब्वाय को बताना होगा। ऐसा करने पर ही ग्राहकों को रसोई गैस सिलिंडर मिलेगा।
ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वे एप के जरिए अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। यह एप डिलीवरी ब्वाय के पास भी उपलब्ध होगा। नंबर अपडेट कराने के बाद कोड जनरेट हो जाएगा।

तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। कल से देश में रसोई गैस सिलिंडर की कीमत बदल जाएगी। हालांकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में अक्तूबर में कोई बदलाव नहीं किया था। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमत में तेजी आई थी।
हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

बैंकों में जमा-निकासी के लिए देना पड़ेगा शुल्क

1 नवंबर से ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया,पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। अगले महीने से यानी नवंबर 2020 से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा।

सीसी,चालू व ओवरड्राफ्ट खाताधारक अगर प्रतिदिन एक लाख रुपये तक जमा करते हैं, तो यह सुविधा निशुल्क होगी। लेकिन इससे ज्यादा पैसे जमा करने पर बैंक आपसे पैसे वसूलेंगे।
ऐसे खाताधारकों के एक लाख से ज्यादा जमा करने पर एक हजार रुपये पर एक रुपये चार्ज देना होगा। इसके लिए न्यूनतम व अधिकतम सीमा 50 रुपये और 20 हजार रुपये है।अगर सीसी, चालू व ओवरड्राफ्ट खातों से एक महीने में तीन बार पैसे निकाले जाते हैं, तो ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
चौथी बार निकासी पर प्रत्येक विड्रॉल पर 150 रुपये का शुल्क लगेगा।
बचत खाताधारकों के लिए इतना होगा शुल्क
बचत खाताधारकों के लिए तीन बार तक जमा निशुल्क रहेगा।
हालांकि चौथी बार से खाताधारकों को प्रत्येक बार पैसे जमा करने पर 40 रुपये देने होंगे।
निकासी की बात करें, तो प्रत्येक माह में तीन बार खाते से पैसा निकालने पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
लेकिन चौथी बार से ग्राहकों को हर बार 100 रुपये का भुगतान करना अनिवार्य होगा

रेल यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि 1 नवंबर से भारतीय रेल पूरे देश की ट्रेनों के समय सारिणी टाइम टेबल को बदलने जा रही है। 1 नवंबर से ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी होगा। इससे 13 हजार यात्री और सात हजार मालभाड़ा ट्रेनों के टाइम में बदलाव होगा। मालूम हो कि अब से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। पहले यह बदलाव 1 अक्तूबर से होने वाला था, लेकिन इसे आगे बढ़ाते हुए 31 अक्तूबर की तारीख को फाइनल किया गया है।

पश्चिम बंगाल में आज से शराब के दाम बदल जाएंगे। सरकार ने राज्य में खुदरा बिकने वाले शराब ब्रांडों के मूल्य संरचना को संशोधित किया है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने मूल्य संरचना को तर्कसंगत बनाने के बाद सभी श्रेणियों में शराब और बीयर के लिए 22 नए स्लैब बनाए हैं। मालूम हो कि राज्य सरकार ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में लॉकडाउन के दौरान शराब पर 30 प्रतिशत कर लगाया था।

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