रिपोर्ट
पंकज शाक्य
मैनपुरी संदेश महल समाचार
विशेष अभियान के दौरान अविवादित विरासत दर्ज हो, कोई भी अविवादित विरासत दर्ज होने से शेष न रहे, कृषि और गैर कृषि भूमि के बैनामों पर क्रेता-विक्रेता से जानकारी की जाए, गैर कृषि भूमि का बैनामा कृषि भूमि की दरों पर न हो सुनिश्चित किया जाए। नहरों की सिल्ट-सफाई का कार्य तत्काल पूर्ण कर नहर के अंतिम टेल तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को सिंचाई हेतु असुविधा का सामना न करना पड़े, संचालित गौ-संरक्षण केंद्रों में निर्धारित क्षमता के अनुसार गोवंश संरक्षित रहें, कोई भी आवारा गौवंश सड़कों पर दिखाई न दे, गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित पशुओं की उचित देखभाल की जाए, सर्दी से बचाव हेतु मुकम्मल व्यवस्था रहे। स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ कि समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध रहें, आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए, एंबुलेंस 108, 102 में जीवन रक्षक दवाएं, उपकरण उपलब्ध रहें, स्वःरोजगार योजना में प्रेषित पत्रावलियों पर बैंकर्स तत्काल ऋण-वितरण करें ताकि शिक्षित बेरोजगारों को अपना रोजगार स्थापित करने में मदद मिले।उक्त निर्देश आयुक्त आगरा मंडल आगरा अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि गौशालाओं में स्थान उपलबध होने के बावजूद कुछ आवारा गौवंश सड़कों पर है, कोई भी आवारा गौवंश सड़कों पर दिखाई न दे, उन्हें तत्काल पकड़वाकर गौ-संरक्षण केंद्रों में भेजा जाए, सभी पशुओं की ईयर टैगिंग की जाए, ईयर टैगिंग की प्रगति भी मात्र 41 प्रतिशत है, किसी भी पशु मेले में बिना ईयर टैगिंग के पशुओं की खरीद-फरोख्त न हो। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि 15 दिसंबर से अवशेष पात्रों के गोल्डन कार्ड बनाने हेतु गांव-गांव कैंप आयोजित किए जाएं ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके, अभी जनपद में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 70 प्रतिशत पात्रों के ही गोल्डन कार्ड बने हैं, शेष 30 प्रतिशत पात्रों के गोल्डन कार्ड 31 दिसंबर तक बनाए जाएं आयुक्त आगरा मंडल ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं से कहा कि जिन परियोजनाओं पर धनराशि उपलब्ध है, उन्हें तत्काल गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर संबंधित विभाग को हैंड ओवर किया जाए ताकि उन्हें जनोपयोगी बनाया जा सके, जिन परियोजनाओं पर धनराशि उपलब्ध नहीं है, वहां धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था, दिव्यांग, निराश्रित महिला पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी, ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि की बिंदुवार गहन समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय, प्र. मुख्य विकास अधिकारी एस.सी.मिश्र, अपर जिलाधिकारी बी.राम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. पांडेय, उप जिलाधिकारी करहल रतन वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।